शहरी एवं अवसंरचना
श्रम एवं न्याय मंत्रालय हेतु न्यायीक अवसंरचना की निगरानी
यह परियोजना देश में न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं की हॉस्टिंग और निगरानी के लिए मोबाइल और वेब अनुप्रयोग प्रणाली के विकास की परिकल्पना करती है। ‘न्यायविकास' - देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक भुवन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, चित्र सहित गुण (एट्रिब्यूट) सूचना तथा समय-समय पर स्थिति का अद्यतन इसके विशिष्ट घटक है। इस पोर्टल में जोड़े गए आंकड़ा आधार (डेटाबेस) का उपयोग दक्षता और जवाबदेही में सुधार हेतु गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जा सकता है (विभाग के प्रतिबंधित उपयोग के लिए)। ‘न्याय विकास’ प्रणाली के उपयोग के लिए 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का क्षमता निर्माण।