नीति

सुदूर संवेदन आंकड़ा (डेटा) नीति(आरएसडीपी)

सरकार ने भारत में उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों (डेटा) के वितरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों निर्धारित किए हैं :
  • 1 मीटर तक के विभेदन के सभी आंकड़ों (डेटा) को बिना भेदभाव के और "अनुरोधित आधार पर" वितरित किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा की दृष्टि से, 1 मीटर विभेदन से बेहतर के सभी आंकड़े वितरण से पहले उपयुक्त एजेंसी द्वारा जांच कर और मंजूरी दी जाएगी; और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
  • सरकारी प्रयोक्ता अर्थात् मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र / स्वायत्त निकाय / सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थान / सरकारी शैक्षिक / शैक्षणिक संस्थान, बिना किसी और मंजूरी के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
  • कम से कम एक सरकारी एजेंसी द्वारा अनुशंसित, निजी क्षेत्र की एजेंसियां, विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए, बिना किसी और मंजूरी के आंकड़े प्राप्त कर सकती हैं।
  • वेब आधारित सेवा प्रदाताओं सहित अन्य निजी, विदेशी और अन्य प्रयोक्ता, पहले से ही मौजूद एक अंतर-एजेंसी उच्च विभेदन बिम्ब अनापत्ति समिति (एचआरसी) से आगे की मंजूरी के बाद आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
  • एचआरसी से मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी प्रयोक्ता द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के आंकड़ों के लिए विशिष्ट अनुरोध पर वितरित किए जा सकते हैं। एनआरएससी और अन्य प्रयोक्ताओं के बीच 1 मी. विभेदन से बेहतर आंकड़ों (डेटा) के लिए विशिष्ट विक्रय / गैर-प्रकटीकरण समझौते करने होंगे।
यह नीति (आरएसडीपी -2011) तुरंत प्रभाव से लागू होती है और सरकार द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जा सकती है ।