शहरी एवं अवसंरचना

क्षेत्रीय योजनाएं

मध्यम और उच्च उपग्रह आंकड़ों के उपयोग से क्षेत्रीय योजनाएं बनाना एक महत्वपूर्ण शहरी अनुप्रयोग है। वर्ष 1999 में, 1:50,000 पैमाने पर आईआरएस लिस-III उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए क्षेत्रीय भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए गए, जो क्षेत्रीय योजना-2021 के निर्माण के लिए प्रमुख इनपुट थे।

सन् 2012 में, क्षेत्रीय योजना-2021 की मध्य-समीक्षा के लिए 1:50,000 पैमाने पर क्षेत्रीय भूमि उपयोग अद्यतन किया गया तथा 1999–2012 की भूमि उपयोग परिवर्तन विश्लेषण रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) को प्रदान की गई। इन इनपुट्स का उपयोग अध्ययन समूहों द्वारा एनसीआर के विकास के लिए नियोजन नीतियाँ तैयार करने और समीक्षा करने में किया गया। 2013 में, एनसीआर में छह नए जिलों को जोड़ा गया और इनके लिए रिसोर्ससैट-2 उपग्रह आंकड़ों से क्षेत्रीय भूमि उपयोग तैयार किया गया।

एनयूआईएस

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे वर्ष 2006 में शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा आरंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 152 शहरों के लिए उच्च विभेदन उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करके विषयगत सामग्री पर 1:10,000 पैमाने के शहरी भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं।

एनयूआईएस भू-स्थानिक डेटाबेस के उपयोग को बढ़ाने और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की सुदूर संवेदन और जीआईएस तकनीक में क्षमता निर्माण के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब अनुप्रयोग “भुवन-एनयूआईएस” विकसित किया गया। एनयूआईएस जीआईएस डेटाबेस को भुवन प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को मास्टर प्लान निर्माण हेतु डेटा तक पहुंच, संपादन, प्रबंधन और उपयोग की सुविधा मिलती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2200 टाउन प्लानिंग अधिकारियों को इस एप्लिकेशन का प्रशिक्षण दिया गया है।

अमृत शहर

(प्रतिबिंब देखने के लिए क्लिक करें)

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में "अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन" (AMRUT) शुरू किया, जिसका उद्देश्य 500 शहरों में घरों को जल आपूर्ति, सीवरेज, और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को नोडल मंत्रालय और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (TCPO) को फोकल विभाग बनाकर ग्यारह सुधारों के एक सेट के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

जीआईएस-आधारित महायोजना (मास्टर प्लान) सूत्रीकरण अमृत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें एनआरएससी, इसरो ने प्रमुख भूमिका निभाई है। एनआरएससी की शहरी अध्ययन टीम ने अमृत डिज़ाइन और मानक तैयार करने में योगदान दिया, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इनको अति उच्च विभेदन उपग्रह (VHRS) आंकड़ों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर शहरी जीआईएस डेटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश के रूप में अपनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनआरएससी इस मिशन के तहत एक प्रमुख गतिविधि संचालित कर रहा है — “वीएचआरएस आंकड़ों का उपयोग करके 20 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 238 अमृत शहरों का बड़े पैमाने (1:4,000 पैमाना) पर शहरी जीआईएस डेटाबेस निर्माण”， जिनका उपयोग संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जीआईएस-आधारित महायोजना तैयार करने के लिए किया जाना है।

इस परियोजना में एनआरएससी द्वारा जीआईएस आधार मानचित्र (बेस मैप) तैयार करना (सभी 238 अमृत शहरों के लिए कार्य पूरा किया जा चुका है) और डेटा को शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को जमीनी सत्यापन और गुण-अभिलेख (एट्रिब्यूट) डेटा संग्रह के लिए सौंपना शामिल है। यूएलबी द्वारा आधार मानचित्रों का क्षेत्रीय सत्यापन करने के बाद, एनआरएससी इन सूचनाओं को समाविष्ट कर भू-स्थानिक डेटाबेस को अंतिम रूप देता है। अब तक, एनआरएससी ने 181 शहरों के फाइनल जीआईएस डेटाबेस को अंतिम रूप देकर यूएलबी को सौंपा है, ताकि वे जीआईएस-आधारित महायोजना तैयार कर सकें। निदर्श चित्र, इस परियोजना के लिए अपनाई गई जीआईएस डेटाबेस निर्माण प्रक्रिया अनुक्रम को प्रदर्शित करता है।

इस परियोजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं – राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य नगर नियोजन विभागों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सहयोग और क्षमता निर्माण；यूएलबी को जीआईएस डेटाबेस निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना ताकि वे आंकड़ों के स्वामी और सामग्री के प्रति उत्तरदायी बन सकें；एनआरएससी में भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार करने，डेटा संग्रहण，पुनःप्राप्ति और प्रसार के लिए अत्याधुनिक (क्लाउड प्रौद्योगिकी आधारित) सुविधा का निर्माण；जीआईएस डेटाबेस निर्माण में निजी भू-स्थानिक उद्योग को भागीदार बनाना और सशक्त करना；तथा इन आंकड़ों का उपयोग कर विभिन्न सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना।

यह परियोजना मार्च 2023 तक पूरी होनी थी।

गेल (GAIL) के लिए पाइपलाइन गलियारे की निगरानी

गेल (इंडिया) लिमिटेड गैस परिवहन के लिए 11,900 किलोमीटर पाइपलाइन अवसंरचना का रखरखाव करता है। पाइपलाइन के “उपयोग के अधिकार (Right of Usage - ROU)” क्षेत्र में 30 मीटर की दूरी पर किसी भी भौतिक गड़बड़ी की नियमित निगरानी अनिवार्य है, जो आमतौर पर हेलीकॉप्टरों द्वारा मासिक निरीक्षण और हर छह महीने में पैदल निरीक्षण से की जाती है। यह प्रक्रिया महंगी है और इसमें मानवीय त्रुटियां संभव हैं। एनआरएससी ने एक वेब आधारित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके माध्यम से उपग्रह आंकड़ों द्वारा निगरानी की जा सकती है।

परिवर्तन संसूचन की यह तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित की जा सकती है, जहां बड़े क्षेत्रों के लिए जमीनी सत्यापन कार्य करना आवश्यक होता है, तथा अवलोकनाधीन विशिष्ट क्षेत्रों में नए या अवैध निर्माण की निगरानी करने में भी यह उपयोगी सिद्ध होती है।

धरोहर-स्थल प्रबंधन योजना

भारत 3,600 से अधिक धरोहर स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वाला एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है, जिनमें से 36 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये धरोहर स्थल और स्मारक बहुमूल्य और गैर-नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका संरक्षण, सुरक्षा और निगरानी अत्यंत आवश्यक है। तीव्र शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, उभरती हुई भू-स्थानिक तकनीकों के साथ पारंपरिक तकनीकों का संयोजन करके इनके संरक्षण हेतु डेटाबेस और कार्य योजनाएं तैयार करना आवश्यक है।

एनआरएससी ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर “स्थल प्रबंधन और धरोहर केंद्रों की सूची” (SMARAC) शीर्षक से एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों के लिए प्रणालीगत सूचीकरण और स्थल प्रबंधन योजनाओं के निर्माण की बड़ी पहल शुरू की है। इस परियोजना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA), नई दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूची संवर्धन के लिए प्रचालन दक्षता, साइट प्रबंधन योजना तैयार करने तथा एएसआई व अन्य हितधारकों की वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) विकसित की गई है। डीएसएस के दायरे में एनएमए के लिए ऑन-लाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) संसाधन भी है, जिसमें नागरिकों से एनओसी के लिए प्राप्त अनुरोध के तीव्र संसाधन के लिए दो मोबाइल ऐप, जैसे स्मारक-जी2जी (SMARAC-G2G) और स्मारक सिटीज़न (SMARAC CITIZEN), एक स्वचालित भू-संसाधन प्रणाली और एक वेब एप्लिकेशन का विकास शामिल है। स्मारक सिटीज़न (SMARAC – CITIZEN) ऐप को कुछ स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों जैसे नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और बृहन्मुंबई नगर निगम (जीएमएमसी), द्वारा उपयोग किया जाता है, जो नियत समय के भीतर एनओसी आवेदनों को संसाधित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

वैद्युत संचरण अवसंरचना के लिए वेब-जीआईएस

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (MSETCL) महाराष्ट्र राज्य में विद्युत संचरण अवसंरचना — सबस्टेशन, संचरण लाइनें और टावर — के एकीकृत स्थानिक दृश्य और विश्लेषण के लिए भू-स्थानिक सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इसे ईआरपी प्रणाली के वास्तविक काल प्रचालन आंकड़ों के साथ एकीकृत कर डीएसएस उपकरण के रूप में विस्तारित किया जा रहा है तथा निगरानी और निर्णय सहायता हेतु उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। इस पोर्टल में जोड़ा गया विषयक आंकड़ा आधार (डेटाबेस) नई परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके (विभागीय प्रतिबंधित उपयोग हेतु)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भंडार (एनएचआरआर)

सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतन भू-स्थानिक डेटा के साथ भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (CBHI), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के साथ समन्वय में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा संसाधनों की परिसंपत्तियों के मानचित्रण के लिए प्रयोक्तानुकूलित भू-स्थानिक समाधान प्रदान करने और निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के लिए वेब पोर्टल के विकास हेतु की गई है। मोबाइल (टैबलेट) एप्लिकेशन के उपयोग से स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का राष्ट्रव्यापी आंकड़ा (डेटा) संग्रहण कार्य प्रगति पर है। यह डिजिटल इंडिया मिशन के साथ संरेखित - साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भंडार स्थापित करेगा, जिसमें निजी डॉक्टरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, केमिस्टों, और डायग्नोस्टिक लैब सहित सभी स्वास्थ्य संसाधनों पर व्यापक डेटा उपलब्ध होगा। यह स्वास्थ्य संसाधनों के अनुकूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को भी बढ़ाएगा, जिससे ‘लाइव’ और यथार्थवादी राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं (PIP) बनाने और सभी स्तरों पर, जिसमें विभागों के राज्य प्रमुख भी शामिल हैं, आंकड़ों (डेटा) क़े अभिगम में सुधार करेगा। इस प्रकार, राज्य और जिला दोनों स्तरों पर, निर्णय को विकेन्द्रीकृत किया जा सकेगा।

विधि और न्याय मंत्रालय हेतु न्यायिक अवसंरचना की निगरानी

यह परियोजना देश में न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं की हॉस्टिंग और निगरानी के लिए मोबाइल और वेब अनुप्रयोग प्रणाली के विकास की परिकल्पना करती है। ‘न्याय विकास' - देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक भुवन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसके विशिष्ट घटकों में शामिल हैं- परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, सचित्र गुण (एट्रिब्यूट) सूचना तथा आवधिक तौर पर स्थिति का अद्यतन। इस पोर्टल में संयोजित आंकड़ा आधार (डेटाबेस) का उपयोग दक्षता और जवाबदेही में सुधार हेतु गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जा सकता है (विभाग द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए)। ‘न्याय विकास’ प्रणाली के उपयोग के लिए 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का क्षमता निर्माण।