विहंगावलोकन
ग्रामीण विकास के काम लगातार व्यवस्थित प्लानिंग और ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजनाओं को लागू करके पानी और ज़मीन के संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जियोस्पेशियल समाधानों का इस्तेमाल और उन्हें लागू करने से प्राकृतिक संसाधनों के कस्टमाइज़्ड और लगभग रियल-टाइम डेटाबेस, एनालिटिक्स के लिए टूल्स और पानी व ज़मीन के संसाधनों की योजनाएँ बनाने में मदद मिलती है।
ग्रामीण इलाकों में खेती के विकास के ज़रिए टिकाऊ विकास के लिए ज़रूरी एसेट्स (संपत्तियों) को बेहतर बनाने के मकसद से राज्य और केंद्र सरकार के विभागों ने कई पहल और प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) (जिसके तहत 3.5 करोड़ एसेट्स की जानकारी जुटाई गई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) (जिसके तहत 1.5 लाख पॉइंट्स की जानकारी जुटाई गई), ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM), राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (NHRR) प्रोजेक्ट और ग्रामीण कनेक्टिविटी। इन सभी में लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम भी टिकाऊ विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो कामकाज को बेहतर बनाने में मददगार हैं।